बातम्यांचे विभाग

तुमच्या आवडीच्या विषयाचा विभाग निवडा.

देश

जगाला नवी दिशा हवी असताना इथे देश विस्कळीत करण्याचे स्वप्न!'; राहुल गांधी 'फेल्ड प्रॉडक्ट', गांधी घराणे काँग्रेसवर ओझे: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा थेट घणाघात

जागतिक पातळीवर अस्थिरतेचे वातावरण असताना आणि जग एका नव्या व्यवस्थेच्या शोधात असताना, देशात मात्र अस्वस्थता निर्माण करून भारताची प्रतिमा मलिन करण्याचे कारस्थान रचले जात असल्याचा घणाघाती आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे. एका 'अपयशी नेत्याला' वारंवार लाँच करण्याच्या हट्टापायी काँग्रेसने स्वतःच्या ज्येष्ठ नेत्यांसह विरोधी पक्षातील नव्या नेतृत्वाचाही आवाज दाबला असून, काँग्रेसवर सध्या 'दिमागी नक्षलवाद्यां'चा ताबा असल्याचा थेट हल्लाबोल पंतप्रधानांनी केला.

देश

खाकीची हुकूमशाही की सरकारी दहशत? तिरंगा फडकवणे म्हणजे शांततेचा भंग? जंतरमंतरवर घोषणा देणाऱ्या तरुणांना थेट तिहारमध्ये डांबले; कायद्याचा नंगानाच!

लोकशाहीत शांततेने विरोध प्रदर्शन करण्याचा मूलभूत अधिकार असताना केवळ संशयावरून कार्यकर्त्यांना सलग अनेक दिवस तुरुंगात डांबणे कितपत कायदेशीर आहे, असा गंभीर प्रश्न 'सीजेपी'च्या दोन प्रवक्त्यांच्या अटकेमुळे ऐरणीवर आला आहे. किरकोळ तांत्रिक कारणांवरून जामीनदारांना नाकारत प्रतिबंधात्मक कायद्यांतील पळवाटांचा वापर करून विरोध दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा दावा करत या प्रकरणाने न्यायालयीन आणि नागरी वर्तुळात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे.

देश

निवडणूक निष्पक्ष ठेवण्यासाठी न्यायालयांचे हात बांधलेले नाहीत!' आंध्र प्रदेशातील हिंसाचारावरून सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; उमेदवारी अर्जांच्या मुदतवाढीवर विचार करण्याचे निवडणू

निवडणूक शांततेत आणि निष्पक्षपणे पार पाडणे हा लोकशाहीचा पाया असून, जर हिंसाचारामुळे कोणाला उमेदवारी अर्ज भरण्यापासून रोखले जात असेल, तर न्यायालये गप्प बसू शकत नाहीत, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेशातील प्रमुख विरोधी पक्ष 'वायएसआर काँग्रेस'ला मोठा दिलासा दिला आहे. उमेदवारांच्या तक्रारी लक्षात घेऊन अर्ज भरण्याची मुदत वाढवण्यावर राज्य निवडणूक आयोगाने नव्याने विचार करावा आणि उमेदवारांची अंतिम यादी २३ ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलावी, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

देश

'सत्ता बदलल्याने परिस्थिती बदलत नाही!' आंदोलनांमागे राजकीय स्वार्थ आणि परकीय षड्यंत्र; संघाच्या १०१ व्या विजयादशमी मेळाव्यात सरसंघचालक मोहन भागवत यांचा घणाघात

देशांतर्गत व्यवस्थेविरुद्ध द्वेष पसरवणारी आंदोलने ही राजकीय स्वार्थाचे हत्यार बनत असून भारताची प्रगती रोखण्यासाठी पश्चिमेकडून षड्यंत्रांचे वादळ उभे केले जात असल्याचा थेट इशारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी दिला आहे. केवळ सत्ता बदलल्याने देशाची परिस्थिती बदलत नाही हा दावा खोडून काढत, त्यांनी संविधानातील भावनिक ऐक्य आणि स्वतंत्र राष्ट्रीय अस्मिता जपत अशा विभाजनवादी प्रवृत्तींना हाणून पाडण्याचे आवाहन केले आहे.

देश

अंकिता भंडारी हत्याकांड: 'व्हीआयपी' संशयावरून राजकीय वादंग; दुष्यंत गौतम यांच्या राज्यपालपदाच्या नियुक्तीला स्थगिती देण्याची पालकांची मागणी, २४ तासांचा इशारा

उत्तराखंडमधील बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांडातील कथित ‘व्हीआयपी’ सहभागाचा तपास सीबीआयमार्फत पूर्ण होईपर्यंत भाजप नेते दुष्यंत कुमार गौतम यांची सिक्कीमच्या राज्यपालपदी झालेली नियुक्ती रोखावी, या मागणीसाठी पीडितेच्या पालकांनी दिल्लीत रणशिंग फुंकले आहे. राज्यपालांना मिळणाऱ्या घटनात्मक संरक्षणामुळे या प्रकरणातील मूळ संशयिताची निष्पक्ष चौकशी धोक्यात येईल, असा दावा करत विरोधकांनीही या प्रकरणात केंद्र सरकारवर दबाव वाढवला आहे.

देश

अंकिता भंडारी हत्याकांड: 'त्या' व्हीआयपीच्या राजकीय वरदहस्तावरून उत्तराखंडमध्ये पुन्हा जनक्षोभ; सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सीबीआय चौकशीसाठी आंदोलनाचा एल्गार

अंकिता भंडारी हत्याकांडातील तिन्ही मुख्य आरोपींना न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली असली, तरी हत्येचा मूळ हेतू ठरलेल्या 'व्हीआयपी' पाहुण्याला राजकीय संरक्षणाखाली अद्यापही पाठीशी घातले जात असल्याचा आरोप होत आहे. बुलडोझर कारवाईद्वारे पुरावे नष्ट करणे आणि सत्ताधाऱ्यांशी संबंधित नावांवर पांघरूण घालण्याच्या प्रयत्नांमुळे, केवळ औपचारिक सीबीआय चौकशीऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या देखरेखीखाली निष्पक्ष तपास व्हावा, या मागणीसाठी उत्तराखंडात व्यापक जनआंदोलन उभे राहिले आहे.

देश

निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती देणाऱ्या लोकप्रतिनिधींविरोधात सामान्य नागरिकही करू शकतात फौजदारी तक्रार: सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम १२५-अ अंतर्गत अशा गुन्ह्यांसाठी खाजगी व्यक्तींनाही न्यायालयात दाद मागण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

व+

देश

कार्यकारी आदेशाने स्वतंत्र भरती नियमांवर मात करता येत नाही: दिल्ली उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

कट-ऑफपेक्षा जास्त गुण मिळवले तरी अपात्र उमेदवारास नियुक्तीचा हक्क नाही; 'एमसीडी' प्राथमिक शिक्षक भरतीबाबत याचिका फेटाळली