शालेय अभ्यासक्रमात प्राथमिक स्तरापासून लैंगिक शिक्षण व डिजिटल सुरक्षा अनिवार्य करा; सर्वोच्च न्यायालयाचे ऐतिहासिक निर्देश

बाललैंगिक शोषण आणि सायबर गुन्ह्यांपासून चिमुकल्यांचे रक्षण करण्यासाठी केवळ तांत्रिक निर्बंध पुरेसे नसून, प्राथमिक स्तरापासूनच शरीराविषयीची समज, सुरक्षित स्पर्शाची जाणीव आणि संमतीचे मूल्य रुजवणे ही काळाची गरज बनली आहे; शाळा, पालक, शासन आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना एकाच वेळी जबाबदार धरल्याशिवाय मुलांसाठी सुरक्षित डिजिटल व सामाजिक वातावरण निर्माण करणे शक्य नाही, हा या निकालाचा मूळ गाभा आहे.